बेळगाव : कौटुंबिक हिंसाचारातून महिलांचे संरक्षण करण्यासाठी असलेल्या कायद्यांतर्गत 2007 ते 2021 पर्यंत दाखल झालेल्या एकूण प्रकरणांपैकी निकालापेक्षा प्रलंबित प्रकरणांची संख्याच अधिक आहे. अशी प्रकरणे लोकअदालतीच्या माध्यमातून निकालात काढावीत, अशी सूचना जिल्हाधिकारी एम. जी. हिरेमठ यांनी केली.

कौटुंबिक हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण, सखी, बालविवाह, पोषण अभियान, मातृवंदना योजनेची अंमलबजावणी आदीविषयी जिल्हाधिकार्‍यांच्या अध्यक्षतेखाली आढावा बैठक झाली. कौटुंबिक हिंसाचाराची प्रकरणे लोकअदालतीच्या माध्यमातून निकालात काढावीत. यासाठी संबंधितांना मार्गदर्शन द्यावे, त्यांच्यासाठी वाहतुकीची व्यवस्था करून द्यावी, अशी सूचना शिशुविकास योजनाधिकार्‍यांना केली.

251 प्रकरणांपैकी 142 प्रकरणे प्रलंबित आहेत. कौटुंबिक हिंसाचार प्रकरणांच्या सुनावणीसाठी कायदा प्राधिकरणाकडून नियुक्त करण्यात आलेले वकील हजर होतील यासाठी जिल्हा कायदा सेवा प्राधिकरणाला पत्र पाठविण्यात येणार आहे. सखी वनस्टाफ सेंटर उभारण्याचे काम 30 ऑगस्टपर्यंत पूर्ण करावे, त्यासाठी आवश्यक कर्मचार्‍यांच्या नियुक्तीला अनुमोदन देण्यात आल्याचे जिल्हाधिकार्‍यांनी सांगितले. यावेळी महिला व बालकल्याण खात्याचे उपसंचालक बसवराज वरवट्टी, जिल्हा आरोग्य व कुटुंब कल्याण अधिकारी डॉ. एस. व्ही. मुन्याळ आदींसह विविध खात्याचे अधिकारी व स्वयंसेवी संघटनांचे पदाधिकारी उपस्थित होते.