कोरोनाच्या पहिल्या लाटेमुळे बसलेल्या धक्क्यातून देश सावरत नाही तोच सध्या दुसऱ्या लाटेने थैमान घातले आहे. गेल्या वर्षी विषाणूची पहिली लाट थोपवण्यासाठी लागू केलेल्या लॉकडाऊनने सर्वसामान्यांचे बजेट पूर्णपणे कोलमडून गेले. त्यामुळे अनेकांना विषाणूची लागण झाल्यानंतर उपचार कसे करायचे, याचीही चिंता सतावत आहे. सरकारी रुग्णालयांत बेड मिळेनासे झाल्यामुळे खासगी रुग्णालयांत दाखल होण्याची वेळ येत आहे. त्यात प्राण वाचवण्यासाठी मोठ्या खर्चाचा भार सोसावा लागत आहे. त्यात आता वस्तू आणि सेवा कर अर्थात जीएसटी हटवण्याच्या निर्णयामुळे औषधे महाग होण्याची शक्यता आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारमण यांनी आज याबाबत स्पष्टीकरण दिले.

अर्थमंत्री सितारमण यांनी नेमके काय सांगितले? कोविड-19 ची औषधे, लस आणि ऑक्सिजन कंसन्ट्रेटर्सची देशांतर्गत उपलब्धता आणि व्यापारी आयातीवर वस्तू आणि सेवा कर हटवण्यामुळे कोरोनाची औषधे आणि सामान खरेदीदारांसाठी महागडे ठरू शकेल, असे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारमण यांनी सांगितले. याचवेळी त्यांनी यामागील कारणही स्पष्ट केले. जीएसटी हटवण्यामुळे औषधांचे निर्माता उत्पादनात वापर करण्यात येणारा कच्चा माल आणि सामग्रीवर भरलेल्या इनपुट-टॅक्स-क्रेडिटचा (आयटीसी) करू शकणार नाहीत, असे अर्थमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

ही आहे सध्याची करस्थिती : सध्या लसींचा देशांतर्गत पुरवठा तसेच व्यापारी आयात करण्यावर पाच टक्के दराने जीएसटी आकारला जातो, तर कोरोनाची औषधे आणि ऑक्सिजन कंन्सन्ट्रेटर्सवर 12 टक्के दराने जीएसटी लागू आहे. जर लसींवरील पूर्ण 5 टक्के जीएसटी माफ केला गेला तर लस उत्पादकांना कच्चा मालावर दिलेल्या करकपातीचा लाभ मिळणार नाही. त्यामुळे उत्पादक ही आर्थिक तूट भरून काढण्यासाठी ग्राहक आणि नागरिकांकडून ज्यादा पैसे आकारतील. 5 टक्के जीएसटी लावल्यामुळे लस उत्पादकांना आयटीसीचा लाभ मिळतो. जर आयटीसी अधिक असेल, तर लस उत्पादक रिफंडसाठी दावा करू शकतात. जर एकीकृत जीएसटीच्या रुपात कोणत्याही सामानावर 100 टक्के रुपये प्राप्त होत असतील तर त्यातून केंद्रीय जीएसटी आणि राज्य जीएसटीच्या रुपात अर्धी-अर्धी रक्कम दोन्ही सरकारच्या खात्यात जमा होते.

याशिवाय केंद्र सरकारला केंद्रीय जीएसटीच्या रुपात मिळणाऱ्या रक्कमेतूनही 41 टक्के हिस्सा दिला जातो. अशा प्रकारे प्रत्येक 100 रुपयांतील 70.50 रुपये राज्यांच्या वाटणीचे असतात. वास्तविक पाच टक्के दराने जीएसटी लस बनवणार्या कंपनी आणि लोकांच्या हिताचा आहे, असे अर्थमंत्री सितारमण यांनी म्हटले आहे. पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना लिहिलेल्या पत्रात कोरोनासंबंधी औषधांवरील जीएसटी आणि सीमा शुल्क हटवण्याची मागणी केली आहे. त्याला अनुसरून अर्थमंत्र्यांनी आज ट्विट केले.