कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेमुळे देशात चिंताजनक परिस्थिती निर्माण झाल्यानंतर सरकारी यंत्रणांना धारेवर धरून कामाला लावणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या हस्तक्षेपाबद्दल केंद्र सरकारने नापसंती दर्शविली आहे. आमच्यावर विश्वास ठेवा, कोरोना (Coronavirus) परिस्थिती हाताळण्यासाठी सरकारने आखलेल्या धोरणात न्यायालयाच्या हस्तक्षेपाची गरज नाही, असे केंद्र सरकारने प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.

देशातील कोरोना परिस्थितीच्या गैरव्यवस्थापनाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेवर रविवारी सुनावणी झाली. त्यावेळी न्यायालयाने केंद्र सरकारला कोरोना लसीकरणाच्या धोरणाबाबत पुनर्विचार करण्याबाबत सुचविले. तेव्हा केंद्र सरकारने त्यास नकार देत सध्याचे लसीकरण धोरण परिपूर्ण असल्याचा दावा केला. कोरोनासारख्या गंभीर संकटाचा सामना करत असताना सरकारने आखलेल्या धोरणात माननीय न्यायालयाने हस्तक्षेप करण्याची गरज नाही. व्यापक जनहिताचा विचार करता या धोरणात प्रशासनाला मोकळीक देण्यात आली आहे.

कोरोना लसींचा मर्यादित साठा असताना हे धोरण सर्वांना समन्यायी पद्धतीने वाटप करणारे आहे. मुळात कोरोनाची समस्या ही अचानक उद्भवल्याने संपूर्ण देशातील नागरिकांना लस देणे शक्य नाही. त्यामुळे केंद्र सरकारने कोरोना लसीकरणासाठी सर्व बाबींची विचार करुन कोणावरही अन्याय होणार नाही आणि लसींचे समन्यायी पद्धतीने वाटप होईल, अशा पद्धतीने हे धोरण आखले आहे. त्यासाठी राज्य सरकार, तज्ज्ञ आणि लस उत्पादकांशी चर्चा करण्यात आली आहे, असे केंद्र सरकारने आपल्या प्रतिज्ञापत्रात स्पष्ट केले आहे.

ऑक्सिजन आणि औषधांच्या वितरणासाठी सर्वोच्च न्यायालयाकडून टास्क फोर्सची स्थापना : देशातील बहुतांश राज्यांमध्ये ऑक्सिजन आणि आवश्यक औषधांचा प्रचंड तुटवडा आहे. राज्यांमध्ये ऑक्सिजन आणि आवश्यक औषधांच्या वाटपासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने 12 सदस्यीय राष्ट्रीय टास्क फोर्सची स्थापना केली होती. देशातील ऑक्सिजन उपलब्धता आणि पुरवठ्याचे मूल्यांकन आणि वितरण यासंदर्भात शिफारस करण्याचे काम टास्क फोर्सकडे सोपवण्यात आले होते. ही मोदी सरकारसाठी मोठी चपराक असल्याचे मानले जाते.