खासगी शाळांकडून लॉकडाऊन दरम्यान विद्यार्थी शालेय उपक्रम आणि सुविधांचा वापर झाला नसतानाही फीची मागणी ही 'नफाखोरी' आणि 'व्यापारीकरण' असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे. मागील शैक्षणिक वर्षादरम्यान ऑनलाईन वर्ग घेण्यात आले, या वस्तुस्थितीची न्यायालयाने दखल घेतली. सर्वोच्च न्यायालयाने असे सांगितले की, शाळा व्यवस्थापनाचे वार्षिक फी शुल्कापैकी किमान सुमारे 15 टक्के बचत झाली असेल. त्यामुळे खाजगी शाळांना फीमध्ये 15 टक्के कपात करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. शिक्षणसंस्था शिक्षण व सेवाभावी कामे करत आहेत. त्यांनी स्वेच्छेने फी कमी केली पाहिजे.

शैक्षणिक संस्थांकडून घेण्यात येणारी फी त्यांच्या सेवेसाठी असावी आणि ती नफा किंवा व्यापारीकरणापासून दूर असावी. एखाद्या खासगी संस्थेकडे स्वतःची फी निश्चित करण्याची स्वायत्तता तोपर्यंत आहे जोपर्यंत नफा आणि व्यावसायीकरण होत नाही. मात्र याबाबत नियम लागू करण्याचे अधिकार राज्याकडे आहेत, असंही न्यायालयाने म्हटलं. जस्टिस ए.एम. खानविलकर आणि जस्टिस दिनेश माहेश्वरी यांच्या खंडपीठाने इंडियन स्कूल, जोधपूर विरुद्ध राजस्थान राज्य आणि इतरांच्या खटल्यात हा निकाल दिला. राजस्थान सरकारच्या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या अपीलांवर खंडपीठ सुनावणी करत होते.

ज्यामध्ये राज्याने सीबीएसई शाळांकडून केवळ 70 टक्के व राज्य मंडळाच्या शाळांनी वार्षिक शालेय फीपैकी 60 टक्के फी जमा करण्यास परवानगी दिली होती. यावर 2020-21 या शैक्षणिक वर्षात विद्यार्थ्यांनी शाळांच्या कोणत्याही सुविधांचा वापर केला नाही. त्या बदल्यात फी 15 टक्क्यांनी कमी करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने शाळांना दिले. फी भरण्यासाठी कोर्टाने सहा मासिक हप्त्यांची परवानगी दिली आहे. राजस्थानमधील शाळांशी संबंधित अनेक याचिकांच्या एकत्रित सुनावणीदरम्यान सुप्रीम कोर्टाने जे निर्णय दिले ते देशभरातील सर्वच पालकांना दिलासा देणारे आहेत. जस्टीस खानविलकर आणि माहेश्वरी यांच्या खंडपीठाने हे स्पष्ट केलंय की ऑफलाईन क्लासेस नसल्याने आणि शाळा सध्याच कुठलीच सुविधा विद्यार्थ्यांना पुरवत नसल्याने शाळांनी सध्याची फी कमी केलीच पाहीजे.

कोर्टाने हे स्पष्ट केलंय की सध्या शाळा ऑनलाईनच भरत असल्याने शाळेच्या मेंटेनन्सचा पूर्ण खर्च सध्या वाचतोय, वीजेचा खर्च, पाण्याचा खर्च, स्टेशनरीचा खर्च आणि असे इतर छोटे मोठे खर्च तर वाचलेच आहेत. सध्याच्या अभूतपूर्व परिस्थितीत पालकांकडे फीसाठी तगादा लावण्यापेक्षा शाळेनी फी भरण्याचं स्ट्रक्चरच असं केलं पाहिजे, जेणकरुन एकही विद्यार्थी शिक्षणाच्या अधिकारापासून वंचित राहणार नाही. शाळा ऑनलाईन असल्याने किमान 15 टक्क्याने फीमध्ये कपात केली गेली पाहिजे, असंही कोर्टाने सुचवलंय. एखाद्या पालकाने फी भरली नाही म्हणून विद्यार्थ्याला ऑनलाईन वर्गापासून वंचितही ठेवलं जायला नको असं सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केलंय.