संपूर्ण ताकदीनिशी पश्चिम बंगालच्या निवडणूक रिंगणात उतरून प्रतिष्ठा पणाला लावलेल्या भाजपचा ममता बॅनर्जी यांच्या तृणमूल काँग्रेसने धुव्वा उडवला. अटीतटीचा सामना होण्याचा अंदाज खोटा ठरवत तृणमूलने भाजपला दोन आकड्यांतच रोखून तिसऱ्यांदा सत्ताशिखर गाठले. राज्यामध्ये पक्षाला विजय मिळवून देणाऱ्या ममता बॅनर्जी यांना नंदीग्राम विधानसभा मतदारसंघात पराभवाला सामोरे जावे लागले आहे. तृणमूलचे बंडखोर नेते व भाजपचे उमेदवार सुवेंदू अधिकारी यांनी ममतांना 1736 मतांनी पराभूत केलं आहे. त्यामुळे आता ममता पुन्हा मुख्यमंत्री पदी विराजमान झाल्या तरी त्यांना सहा महिन्याच्या आत विधान परिषदेवर निवडून जावं लागणार आहे.

संविधानातील कलम काय सांगतं? भारतीय संविधानातील कलम 164 (4) प्रमाणे, एखादा मंत्री जो सलग सहा महिन्यांपर्यंत कोणत्याही राज्याच्या विधानसभेचा सदस्य नसल्यास त्या कालावधीच्या समाप्तीनंतर (सहा महिन्यानंतर) त्याला मंत्री म्हणून कार्यरत राहता येणार नाही.
…तर पद सोडावं लागणार : ममता पराभूत झाल्यानंतरही मुख्यमंत्रीपदी कशा विराजमान होऊ शकतात. त्या (ममता बॅनर्जी) मुख्यमंत्री बनू शकतात. मुख्यमंत्री हा सुद्धा एखाद्या मंत्र्याप्रमाणेच असतो. त्याच्याकडेही अधिकार असतात. संविधानानुसार कोणत्याही सभागृहाचा सदस्य नसणारी व्यक्ती सहा महिन्यासाठी मंत्री बनू शकते. मात्र या सहा महिन्याच्या कालावधी त्या व्यक्तीला निवडून येणं गरजेचं असतं. ती व्यक्ती निवडून आल्यानंतरच तिला मंत्री म्हणून पुढे कार्यरत राहता येतं. मात्र सहा महिन्यांमध्ये ती व्यक्ती निवडून आली नाही तर त्या व्यक्तीला मंत्रीपद गमावावे लागते.

महाराष्ट्रातही हाच पॅटर्न : 2019 मध्ये महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीचा यशस्वी प्रयोग करण्यात आल्यानंतर शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली तेव्हा ते कोणत्याही साभागृहाचे सदस्य नव्हते. अखेर नोव्हेंबरच्या शेवटच्या आठवड्यात मुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतल्यानंतर 2020 साली मे महिन्यात उद्धव ठाकरे यांची विधान परिषदेवर बिनविरोध निवड झाली.


योगी आदित्यनाथही नंतर झाले आमदार : उदाहरण घ्यायचं झालं तर उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी 2017 साली मुख्यमंत्री पदाचा पदभार स्वीकारला तेव्हा ते आमदार नव्हते. त्यानंतर ते सहा महिन्यामध्ये विधान परिषदेवर निवडून गेले आणि आमदार होत मुख्यमंत्री म्हणून कायम राहिले. इतकच काय तर उत्तर प्रदेशचे दोन्ही उपमुख्यमंत्री दिनेश शर्मा आणि केशव मौर्य हे दोघेही पदभार स्वीकारल्यानंतर विधान परिषदेवर निवडून गेले. मुख्यमंत्री पदावर असणाऱ्या व्यक्तीचा निवडणुकीत पराभव झाला आणि पक्षाने चांगली कामगिरी करत सत्ता स्थापन करण्याची ही काही भारताच्या निवडणूक इतिहासातील पहिलीच घटना नाही.

गोव्यात पार्सेकरांना सहा महिन्यांच्या आत डच्चू : 2017 साली गोव्याचे मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांचा मांद्रेम विधानसभा मतदारसंघातून पराभव झाला होता. त्यानंतरही भाजपाने राज्यातील इतर स्थानिक पक्षांसोबत युती करुन सरकार स्थापन केलं होतं. गोवा फॉरवर्ड पार्टी आणि महाराष्ट्रवादी गोमांतक पक्ष या दोन्ही पक्षांबरोबर काही अपक्ष आमदारांच्या मदतीने भाजपाने बहुमताचा आकडा गाठला होता. मात्र त्यानंतर सहा महिन्यांमध्ये भाजपाने पार्सेकरांना विधान परिषदेवर न पाठवता केंद्रीय संरक्षण मंत्री मनोहर पर्रीकर यांना गोव्याचं मुख्यमंत्री पद दिलं होतं.

हे दोन मुख्यमंत्री पोटनिवडणूकही हरले अन् सत्तेतून बाहेर गेले : 2009 साली झारखंडमध्ये असाच प्रकार घडला होता. येथे मुख्यमंत्री सिबू सोरेन पोटनिवडणुकीमध्येही पराभूत झाले होते. अशाप्रकारे मुख्यमंत्री पदावर विराजमान झाल्यानंतर पोटनिवडणूक हरणारे सोरेन दुसरे मुख्यमंत्री ठरले होते. 1970 ला उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री त्रिभूवन नारायन सिंघ यांचा पोटनिवडणुकीमध्ये पराभव झाला होता. त्यानंतर त्रिभूवन यांनी राजीनामा दिला होता. सोरेन यांच्या पराभावनंतर झारखंडमध्ये राष्ट्पती राजवट लागू करण्यात आली होती.
भाजपाबरोबरही असं घडलंय : मुख्यमंत्र्यांचा पराभव झाला आणि पक्ष जिंकला असं यापूर्वी अनेकदा घडलं आहे. 2017 साली हिमाचल प्रदेशमध्ये भाजपाचे मुख्यमंत्री पदाचे उमेदवार प्रेम कुमार धुमाळ यांचा पराभव झाला होता. मात्र या निवडणुकीत भाजपाने चांगेल यश मिळवत सत्ता काबीज केली होती. 2014 मध्ये भाजपाने झारखंडमध्ये विजय मिळवला. मात्र या निवडणुकीमध्ये अर्जुन मुंडा यांचा पराभव झाला. ते मुख्यमंत्रीपदाचे दावेदार म्हणून ओळखले जात होते. 1996 साली केरळच्या विधानसभा निवडणुकीमध्ये सर्वात धक्कादायक निकाल हा सीपीआय (एम) चे वरिष्ठ नेते व्ही. एस्. अच्चुतानंद यांचा मारारीकुलम विधानसभा मतदारसंघामध्ये पराभव झाला होता. अच्चुतानंद हे एलडीएफचे मुख्यमंत्रीपदाचे उमेदवार होते.